लोहा जिल्हा नांदेड येथील सावरगाव मधील ग्राम विकास अधिकारी यांनी माहिती न दिल्यामुळे संबंधित अधिकाऱयाने पाच हजार रुपयांची नुकसानभरपाई ३० दिवसांच्या आत अपीलधारकास अदा करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी दिले आहेत.

माहिती अधिनियम २००५ अंतर्गत 2 डिसेंबर 2019 रोजी जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडे चौदावा वित्त आयोग आणि स्वच्छ भारत मिशन संदर्भात संबंधित संचिकेची साक्षांकित प्रत मागितली होती; पण जन माहिती अधिकारी यांनी अर्जदार यांच्या जोडपत्र अ ला कसलाच प्रतिसाद दिला नाही.

तसेच अपिलीय अधिकारी यांनी देखील सुनावणी घेतली नाही, आणि निर्णय दिला नाही..

राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ औरंगाबाद यांनी आदेश दिला की, अर्जदाराने मागितलेली माहिती वर्तमन जन माहिती अधिकारी यांनी 15 दिवसात विनाविलंब निःशुल्क द्यावी.

तत्कालीन जन माहिती अधिकारी यांनी विहित वेळेत माहिती देण्यासंदर्भात योग्य कार्यवाही न केल्यामुळे अधिनियमातील कलम 19(8) ग व 20(1) अन्वये दंडात्मक कार्यवाही का करण्यात येऊ नये? म्हणून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
सोबतच अर्जदार यांना झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासाची भरपाई म्हणून 5000 रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले..