RTI Drafting Service's

Menu

आपला अधिकार, माहितीचा अधिकार..!

माहिती अधिकार कायदा, 2005 हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे जो भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा शासनाच्या पारदर्शकतेसाठी आणि उत्तरदायित्वासाठी आहे. माहिती अधिकार कायद्याद्वारे तुम्ही कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यप्रणाली, निर्णय आणि त्यांच्या कारभाराविषयी माहिती मागू शकता. यामुळे शासन व्यवस्थेतील अनियमितता उघड होऊ शकतात आणि नागरीकांचा हक्क आणि सुरक्षेसाठी महत्वाची भूमिका बजावता येते.

माहिती अधिकार अर्ज मिळवा

माहिती अधिकार कायद्याच्या मदतीने शासन व्यवस्थेतील अनेक अनियमितता उघड करता येतात. उदाहरणार्थ, सरकारी खर्च, प्रकल्पांची अंमलबजावणी, निधी वितरण, इत्यादी बाबींबाबत माहिती मागून शासनाच्या पारदर्शकतेसाठी आणि उत्तरदायित्वासाठी प्रयत्न करता येतात. माहिती अधिकार अर्ज करून विविध घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकता उघडकीस आणता येतात. त्यामुळे सरकारी कामकाजात सुधारणा होण्यास मदत होते.

आमच्या वेबसाइटवर तुम्हाला विविध माहिती अधिकार अर्ज नमुने मिळतील, जे तुम्हाला तुमचे हक्क प्राप्त करण्यासाठी मदत करतील. या नमुन्यांमध्ये विविध विभाग आणि विषयांवरील अर्ज समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या गरजेनुसार योग्य अर्ज निवडणे सोपे होईल.

माहिती अधिकाराचे फायदे:

  1. पारदर्शकता वाढवा – सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणा.
  2. हक्कांची पूर्तता – आपल्या हक्कांबाबत माहिती मिळवा आणि योग्य ठिकाणी माहितीचा वापर करा.
  3. सामाजिक बदल – माहिती अधिकाराचा वापर करून सामाजिक बदल घडवा.
  4. जवाबदारीची जाणीव – शासकीय कार्यालयांना त्यांच्या कामाची जवाबदारी ठेवण्यास भाग पाडा.
  5. जलद प्रतिसाद – आपल्या अर्जांना जलद प्रतिसाद मिळवा.
  6. सोपे आणि सहज – आमचे अर्ज नमुने संपादन करून सहज वापरा.

आमच्या वेबसाइटवरील अर्ज का निवडावे?

  1. सर्वसमावेशक अर्ज नमुने – आम्ही विविध शासकीय विभागांसाठी सर्वसमावेशक अर्ज नमुने उपलब्ध करून दिले आहेत.
  2. संपादनास सोपे – सर्व अर्ज नमुने Word/Documents format मध्ये उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे संपादन करणे सोपे आहे.
  3. सहज प्रवेश – आमच्या PDF दस्तऐवजांमधून माहिती अधिकार कायदा, शासन निर्णय, परिपत्रक, व न्यायालयीन निर्णय यांचा तपशील मिळवा.

माहिती अधिकार अर्ज प्रक्रिया

1. सार्वजनिक प्राधिकरण ओळखणे (Identifying the Public Authority)

  • सर्वप्रथम: तुमच्याकडे असलेल्या माहितीची आवश्यकता कोणत्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आहे हे निश्चित करा. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला एका विशिष्ट सरकारी कार्यालयाच्या खर्चाची माहिती हवी असेल, तर संबंधित कार्यालयाचे नाव आणि पत्ता जाणून घ्या.

2. माहिती अधिकार अर्ज तयार करणे (Preparing the RTI Application)

  • भाषा: तुम्ही अर्ज मराठीत किंवा इंग्रजीत लिहू शकता. काही राज्यांमध्ये स्थानिक भाषांमध्येही अर्ज स्वीकारले जातात.
  • अर्जाचे स्वरूप:
    • अर्जात तुमचे पूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क तपशील, आणि माहिती मागण्याचा तपशील समाविष्ट करा.
    • अर्जात तुम्ही कोणती माहिती हवी आहे हे स्पष्टपणे आणि मुद्देसूदपणे नमूद करा.

3. अर्ज सादर करणे (Submitting the RTI Application)

  • सादर करण्याची पद्धत:
    • डाक द्वारे: तुम्ही अर्ज संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या पत्त्यावर पोस्ट करू शकता.
    • ऑनलाइन: काही प्राधिकरणे ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची सुविधा देतात.
    • वैयक्तिकरित्या: तुम्ही थेट कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करू शकता.

4. अर्ज फी भरणे (Paying the Application Fee)

  • फी रक्कम: सामान्यतः अर्ज फी रु. 10/- आहे, परंतु राज्यानुसार बदलू शकते.
  • फी भरण्याची पद्धत:
    • डिमांड ड्राफ्ट / बँकर्स चेक: संबंधित प्राधिकरणाच्या नावे तयार करा.
    • पोस्टल ऑर्डर: संबंधित प्राधिकरणाच्या नावे तयार करा. ( केंद्रीय प्राधिकरण असल्यास) 
    • कोर्ट फी स्टॅम्प: आपण अर्जासाठी 10 रुपये आणि अपील साठी 20 रुपये किमतीचे कोर्ट फी स्टॅम्प जोडू शकतात. 
    • ऑनलाइन पेमेंट: ऑनलाइन सुविधा असल्यास वापरा.

5. माहिती अधिकार अर्ज नोंदणी (RTI Application Registration)

  • पोच पावती/ प्राप्ती प्रमाणपत्र: अर्ज सादर केल्यानंतर तुम्हाला एक पोच पावती/ प्राप्ती प्रमाणपत्र मिळेल, ज्यावर तुमचा अर्ज क्रमांक आणि तारखेची नोंद असेल. हा क्रमांक तुम्हाला भविष्यातील संदर्भासाठी ठेवावा लागेल.

6. माहिती प्राप्त करणे (Receiving the Information)

  • प्रतिक्रिया कालावधी: संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाने 30 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल.
  • विलंब: जर अर्जात नमूद केलेल्या माहितीमध्ये कोणतेही विलंब झाले, तर प्राधिकरणाने कारण स्पष्ट करावे लागेल.
  • अपील प्रक्रियाअंतर्गत माहिती:
    • जर तुम्हाला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर तुम्ही पहिली अपील संबंधित प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे करू शकता.
    • पहिली अपील निर्णयानंतरही समाधान न मिळाल्यास दुसरी अपील केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे करू शकता.

माहिती अधिकार अपील प्रक्रिया (RTI Appeal Process)

1. पहिली अपील (First Appeal)

1.1. पहिली अपील का आणि कधी करावी (Why and When to File the First Appeal)
  • प्राप्त होणारी परिस्थिती:
    • जर तुम्हाला 30 दिवसांच्या आत माहिती मिळाली नाही.
    • जर तुम्हाला मिळालेली माहिती अपूर्ण, अस्पष्ट किंवा अनुत्पादक वाटली.
    • जर अर्ज फेटाळला गेला असेल.
1.2. पहिली अपील दाखल करण्याची पद्धत (How to File the First Appeal)
  • सदर अर्ज:
    • तुमच्या अर्जाच्या उत्तरात नमूद असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पहिली अपील दाखल करावी.
  • फॉर्मेट:
    • पहिली अपील फॉर्ममध्ये अर्जदाराचे नाव, अर्ज क्रमांक, अर्जाची तारीख आणि तुम्हाला मिळालेल्या उत्तराची तारीख समाविष्ट असावी.
    • अपीलमध्ये तुम्हाला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही याचे स्पष्ट कारण नमूद करा.

दुसरी अपील (Second Appeal)

2.1. दुसरी अपील का आणि कधी करावी (Why and When to File the Second Appeal)
  • प्राप्त होणारी परिस्थिती:
    • जर पहिल्या अपीलला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
    • जर पहिली अपील दाखल केल्यावर 30 दिवसांच्या आत उत्तर मिळाले नाही.
2.2. दुसरी अपील दाखल करण्याची पद्धत (How to File the Second Appeal)
  • सदर अर्ज:
    • केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) किंवा राज्य माहिती आयोग (SIC) येथे दुसरी अपील दाखल करावी.
  • फॉर्मेट:
    • दुसरी अपील फॉर्ममध्ये तुमच्या पहिल्या अपीलची माहिती, आणि त्यावर झालेल्या उत्तराचे विवरण समाविष्ट असावे.
    • अपीलमध्ये तुमचे पूर्ण नाव, पत्ता, आणि संपर्क तपशील असावेत.
    • अपीलमध्ये तुमच्या मागणीचे स्पष्ट आणि विस्तृत कारण नमूद करा.

अपील प्रक्रियेचे विस्तृत तपशील (Detailed Information on Appeal Process)

3.1. अपील फॉर्म (Appeal Form)
  • फॉर्म मधील तपशील:
    • अर्ज क्रमांक, तारीख, आणि अर्जाच्या उत्तराची तारीख.
    • पहिल्या अपीलची माहिती, अपील क्रमांक, तारीख, आणि उत्तराची तारीख.
    • अपीलचे कारण आणि मागणीची स्पष्ट माहिती.
3.2. अपील सादर करण्याची पद्धत (Submission Method)
  • ऑनलाइन: CIC किंवा SIC च्या वेबसाइटवर ऑनलाइन अपील सादर करण्याची सुविधा असू शकते.
  • डाक द्वारा: अपील फॉर्म भरून संबंधित पत्त्यावर पोस्टद्वारे पाठवा.
  • वैयक्तिकरित्या: थेट CIC किंवा SIC कार्यालयात जाऊन अपील सादर करा.
3.3. अपीलच्या सुनावणीची प्रक्रिया (Hearing Process)
  • अपीलच्या सुनावणीसाठी बोलावणे: अपील सादर केल्यानंतर आयोग सुनावणीसाठी तारीख ठरवतो आणि संबंधित पक्षांना सूचित करतो.
  • सुनावणीची तयारी: तुमच्या अर्जाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे तयार ठेवा.
  • सुनावणीदरम्यान उपस्थिती: आयोगाच्या सुनावणीला हजर राहून तुमची बाजू स्पष्टपणे मांडावी.
3.4. आयोगाचा निर्णय (Commission’s Decision)
  • लेखी आदेश: आयोग आपल्या निर्णयाचे लेखी आदेश जारी करतो.
  • नियंत्रण आदेश: आयोग जर सार्वजनिक प्राधिकरणाला माहिती पुरवण्याचा आदेश दिला तर तो आदेश अंमलात आणणे बंधनकारक असते.

जन माहिती अधिकार्यावर दंडात्मक कार्यवाही किंवा शिस्तभंग

दंडात्मक कार्यवाही (Penal Actions)

  1. विलंबित उत्तर / माहिती न पुरवणे:

    • माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत, जर PIO ने 30 दिवसांच्या आत माहिती पुरवली नाही किंवा अपूर्ण / चुकीची माहिती पुरवली तर त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही होऊ शकते.
    • दंड: दर दिवसाला रु. 250/- प्रमाणे, अधिकतम रु. 25,000/- पर्यंतचा दंड लागू होऊ शकतो.

  2. अयोग्य हेतूने माहिती लपवणे / नकार देणे:

    • जर PIO ने अयोग्य हेतूने माहिती लपवली, नकार दिली किंवा चुकीची माहिती पुरवली तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाऊ शकते.
    • दंड: संबंधित PIO वर रु. 25,000/- पर्यंतचा दंड लागू होऊ शकतो.

शिस्तभंग कार्यवाही (Disciplinary Actions)

  1. अनियमितता / कर्तव्यातील कसूर:

    • PIO ने त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही होऊ शकते. यामध्ये वारंवार अनियमितता, माहिती लपवणे, चुकीची माहिती पुरवणे, इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत.
    • संबंधित अधिकाऱ्यावर विभागीय चौकशी होऊ शकते आणि त्यानुसार नोकरीतून निलंबन, पदोन्नती रोखणे, वेतन कपात, इ. शिस्तभंग कार्यवाही होऊ शकते.

  2. शिस्तभंगाची प्रक्रिया:

    • विभागीय चौकशी समिती स्थापन केली जाते.
    • संबंधित PIO कडून स्पष्टीकरण मागवले जाते.
    • चौकशी समिती अहवालानुसार शिस्तभंग कार्यवाही केली जाते.

अपील प्रक्रियेचा निष्कर्ष

माहिती अधिकार अपील प्रक्रिया नागरिकांना त्यांच्या हक्काची माहिती मिळवण्यासाठी एक प्रभावी साधन आहे. जर माहिती पुरवली जात नसल्यास किंवा चुकीची पुरवली जात असल्यास, नागरिकांनी अपील प्रक्रिया अवलंबावी. तसेच, PIO कडून कर्तव्यात कसूर झाल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक आणि शिस्तभंग कार्यवाही केली जाऊ शकते, ज्यामुळे शासन व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होऊ शकते.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 18 अन्वये तक्रार प्रक्रिया (Complaint Process under Section 18 of the RTI Act, 2005)

कलम 18 अंतर्गत, नागरिकांना केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

तक्रार प्रक्रिया (Complaint Process)

1. तक्रारीची कारणे (Grounds for Complaint)

तुम्ही खालील कारणांमुळे तक्रार दाखल करू शकता:

  • PIO कडून माहिती न मिळणे: PIO कडून 30 दिवसांच्या आत माहिती मिळाली नाही.
  • माहितीची चुकीची/अपूर्ण पुरवठा: प्राप्त माहिती चुकीची किंवा अपूर्ण आहे.
  • फी मध्ये अनुचित विलंब: माहिती अर्जासाठी निश्चित केलेली फी जास्त आकारली गेली आहे.
  • माहितीची विलंबित / अयोग्य देय: माहितीचा विलंब झालेला किंवा योग्य प्रकारे देय न झालेला.
  • माहिती मिळण्यास नकार: माहिती अर्जाला नकार देण्यात आलेला.
  • अन्यायकारक वागणूक: PIO किंवा अन्य अधिकाऱ्याकडून अन्यायकारक वागणूक मिळणे.
2. तक्रार अर्ज तयार करणे (Preparing the Complaint Application)
  • अर्जाचा स्वरूप:
    • नाव, पत्ता, संपर्क तपशील: तुमचे पूर्ण नाव, पत्ता, आणि संपर्क तपशील लिहा.
    • मूळ अर्जाची माहिती: मूळ RTI अर्ज क्रमांक, तारीख, आणि संबंधित PIO चे नाव.
    • तक्रारीचे कारण: तक्रारीचे विशिष्ट कारण स्पष्टपणे नमूद करा (उदा., माहिती न मिळणे, अपूर्ण माहिती मिळणे, इ.)
    • प्रमाणपत्र आणि दस्तावेज: मूळ अर्जाची प्रति, प्राप्ती प्रमाणपत्र, अपील अर्जांची प्रती, आणि संबंधित इतर दस्तावेज जोडा.
3. तक्रार सादर करणे (Submitting the Complaint)
  • प्रक्रिया:
    • तक्रार अर्ज आणि संलग्न दस्तावेज केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) किंवा राज्य माहिती आयोग (SIC) कडे सादर करा.
    • अर्जाच्या प्रती ठेवा.
4. आयोगाची कारवाई (Commission’s Action)
  • दाखल करणे: तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, आयोग तक्रारीची नोंद करेल.
  • सुनावणी: आयोग संबंधित PIO आणि अर्जदाराला सुनावणीसाठी बोलवू शकतो.
  • निर्णय: सुनावणीनंतर, आयोग योग्य निर्णय घेईल. निर्णयामध्ये आयोग PIO वर दंड लावू शकतो किंवा शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊ शकतो.
5. आयोगाचा निर्णय (Commission’s Decision)
  • दंड: आयोग PIO वर रु. 25,000/- पर्यंतचा दंड लावू शकतो.
  • शिस्तभंग: आयोग शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचे आदेश देऊ शकतो.