Mumbai Housing : म्हाडाने (MHADA) आता दक्षिण मुंबईतील कोसळलेल्या किंवा रिकाम्या केलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या तळमजल्यावरील रहिवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या नवीन धोरणानुसार, जर एखादी इमारत धोकादायक अवस्थेत असल्‍यामुळे कोसळलेली असेल किंवा प्रशासनाने ती रिकामी केली असेल, तर अशा इमारतींच्या तळमजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांनाही म्हाडाच्या बृहतसूची योजनेत (Mhada Scheme) सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता म्हाडाच्या या नव्या निर्णयामुळे तळमजल्यावर राहणाऱ्यांनाही हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तळमजल्यावर राहणाऱ्यांसाठी म्हाडाचा दिलासादायक निर्णय!
आत्तापर्यंत उपकरप्राप्त इमारतींमधील तळमजल्यावरील रहिवाशांना बृहतसूची योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी घराचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे अनेक जण हक्काच्या घरापासून दूर राहिले होते आणि काही अजूनही संक्रमण शिबिरांमध्येच राहायला मजबूर आहेत. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन म्हाडाने(Mhada) आता मोठं पाऊल उचललं आहे. या नवीन निर्णयानुसार, अशा इमारतींमध्ये तळमजल्यावर राहणारे रहिवासी देखील आता बृहतसूचीच्या घरांच्या सोडतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. म्हणजे, जे लोक आजपर्यंत दुर्लक्षित होते, त्यांनाही आता घर (1BHK Flat) मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. हा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी नक्कीच दिलासा देणारा ठरणार आहे.
मुंबईच्या दक्षिण आणि मध्य भागात 1969 पूर्वी बांधलेल्या जुन्या इमारतींना ‘उपकरप्राप्त इमारती’ म्हणतात. या इमारती भाडे-नियंत्रणाखाली येतात आणि त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी म्हाडा (MHADA) कडून विशिष्ट उपकर किंवा कर आकारला जातो. या इमारती त्यांच्या बांधकामाच्या वर्षांनुसार तीन वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत:
पहिली श्रेणीत 1940 पूर्वी बांधलेल्या इमारती येतात, तर दुसऱ्या श्रेणीत 1940 ते 1950 दरम्यान बांधलेल्या इमारती येतात आणि तिसऱ्या श्रेणीमध्ये 1951 ते 1969 या कालावधीत बांधलेल्या इमारती येतात. अशा अनेक इमारती आज जीर्ण स्थितीत असून, शहरातील वेगवेगळ्या शहरी नूतनीकरण योजनांच्या अंतर्गत त्यांचा पुनर्विकास होण्यासाठी त्या पात्र आहेत.
ज्या इमारतींचा पुनर्विकास अनेक कारणांमुळे रखडलेला आहे किंवा जे प्रकल्प म्हाडाने अधिग्रहित केले आहेत, अशा ठिकाणच्या भाडेकरूंनाही या प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या म्हाडा संक्रमण शिबिरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांचं बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करत आहे. हे सर्वेक्षण सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केलं जात असून, त्याद्वारे रहिवाशांना अ, ब आणि क अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केलं जाणार आहे.
म्हाडाकडून मिळणार हक्काचे घर
अतिधोकादायक स्थितीत असलेल्या किंवा आधीच कोसळलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळामार्फत मागणीनुसार संक्रमण शिबिरात हलवले जाते. जेव्हा अशा इमारतींचा पुनर्विकास पूर्ण होतो, तेव्हा हे रहिवासी पुन्हा नव्या, पुनर्वसित इमारतीत आपल्या हक्काच्या घरात परत येतात.
पुनर्विकास झाल्यानंतर रहिवाशांना त्यांच्या नव्या घरात स्थलांतरित केलं जातं आणि त्यावेळी त्यांना संक्रमण शिबिरातील गाळ्याचा हक्क सोडावा लागतो. मात्र अनेक वेळा असं होतं की, अतिधोकादायक किंवा कोसळलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडत राहतो. काही प्रकल्प विविध तांत्रिक, कायदेशीर किंवा आर्थिक अडचणींमुळे पुढेच सरकत नाहीत. परिणामी, अशा रहिवाशांना दीर्घकाळ संक्रमण शिबिरातच राहण्याची वेळ येते.
