घर घेणं हे आपल्यापैकी प्रत्येकाचं एक खास स्वप्न असतं. कित्येकजण वर्षानुवर्षं कष्ट करून, थोडं थोडं बाजूला ठेवत आपल्या ‘ड्रीम होम’साठी पैसे साठवत असतात. पण जेव्हा अखेर फ्लॅट बुक करण्याची वेळ येते, तेव्हा नियमांमध्ये अचानक काही बदल होतात, आणि संपूर्ण प्रक्रिया गोंधळात टाकते. अशा वेळी घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण व्हायच्या ऐवजी डोकेदुखी ठरू लागतं. अलीकडे असाच एक नियमात बदल झाला आहे.
आधी असं होतं की, फ्लॅट घेताना स्टॅम्प ड्युटीचं (Stamp duty) पेमेंट ऍक्चुअल पझेशन मिळाल्यावर केलं जायचं. त्यामुळे खरेदीदारांना आर्थिक तयारी करण्यासाठी थोडा वेळ मिळायचा. पण आता नव्या नियमांनुसार, फ्लॅट बुक (Flat Booking) करतानाच स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे. म्हणजेच घराचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना आता सुरुवातीलाच जास्त आर्थिक तयारी करूनच पुढे जावं लागणार आहे. असा निर्णय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणानं घेतला आहे. त्यामुळे हा नियम फक्त तिथेच लागू झाला आहे. सध्या तरी महाराष्ट्रात असा काही नियम नाही.
नव्या नियमामागचं कारण नेमकं काय आहे?
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाचं म्हणणं आहे की, बरेच बिल्डर आपले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करत नाहीत. काही प्रकल्प तर तब्बल 10 वर्षांपासून अर्धवट अवस्थेत अडकलेले आहेत. त्यामुळे खरेदीदारांचं मोठं आर्थिक नुकसान होतं आणि त्यांना वेळेवर घर देखील मिळत नाही. ही समस्या सोडवण्यासाठी प्राधिकरणानं आता एक ठोस पाऊल उचललं आहे, फ्लॅट बुकिंगच्या वेळीच “रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल” करणं आता बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
नवा नियम नेमका काय आहे?
आता जेव्हा एखादा खरेदीदार फ्लॅटच्या एकूण किंमतीपैकी 10% एवढी रक्कम भरतो, तेव्हा त्याचं रजिस्टर्ड “एग्रीमेंट टू सेल” करावं लागणार आहे. या प्रक्रियेसाठी प्रॉपर्टीच्या बाजारमूल्यावर आधारित स्टॅम्प ड्युटी(Stamp duty) भरावी लागेल, जी साधारणपणे 6% ते 7% दरम्यान असते. आणि यानंतर, जेव्हा प्रत्यक्ष फ्लॅटचं पझेशन मिळेल, तेव्हा फक्त 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर “पझेशन डीड” साइन केली जाईल.
येथे वाचा – मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज! आता या इमारतीतील रहिवाशांना मिळणार म्हाडाचे घर, म्हाडाचा मोठा निर्णय!
या नव्या नियमामुळे बिल्डरमधून नाराजीचा सूर उमटायला लागला आहे. त्यांचा प्रश्न असा आहे की जर एखाद्या खरेदीदाराने बुकिंग केल्यानंतर फ्लॅट रद्द केला, तर त्याने भरलेली स्टॅम्प ड्युटी परत मिळणार का? अजून तरी या बाबतीत प्राधिकरणाने काही स्पष्ट सांगितलेलं नाही. त्यामुळे पुढे जाऊन या विषयावर कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता काहीजण व्यक्त करत आहेत.
