Mhada housing Mumbai : मुंबईतील घरांच्या किंमती इतक्या वाढल्या आहेत की त्या सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अनेक जण म्हाडाच्या घरांकडेच आशेने पाहत होते. पण आता म्हाडाच्या घरांच्याही किमती झपाट्याने वाढू लागल्यामुळे तीही सर्वांना परवडेनाशी झाली आहेत. मात्र, लवकरच ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे. म्हाडाची घरे(Mhada Flats) पुन्हा एकदा सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी म्हाडाने एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती घरांच्या किमती ठरवण्याचं सध्याचं सूत्र फेरविचारात घेऊन नवीन प्रस्ताव तयार करणार आहे. या समितीचं काम असं आहे की, सर्वसामान्यांना कमी किमतीत घर मिळावं आणि त्याच वेळी म्हाडालाही आर्थिक तोटा होऊ नये, याचा समतोल साधायचा आहे. येत्या तीन महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल म्हाडाचे उपाध्यक्ष यांच्याकडे सादर करणार असून त्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे(Government) पाठवण्यात येणार आहे.
म्हाडाच्या घरांच्या किमती नेमक्या ठरतात कशा?
सध्या म्हाडा घरांची किंमत ठरवताना जमिनीचा दर, बांधकामाचा खर्च आणि इतर आस्थापन खर्च यांचा विचार करते. अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी म्हाडा कोणताही नफा घेत नाही, तर मध्यम उत्पन्न गटासाठी सुमारे 10% आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी 15% पर्यंत नफा घेतला जातो. जर म्हाडाने एखादी जागा अनेक वर्षांपूर्वी घेतली असेल, आणि त्या काळात तिची देखभाल किंवा सुरक्षा यावर मोठा खर्च झाला असेल, तर तो खर्चही घराच्या किमतीत जोडला जातो. त्यामुळे काही वेळा घरांच्या किमती वाढत जातात.
उदाहरणार्थ, एखाद्या भूखंडावर अनेक वर्षांनंतर इमारत उभी केली गेली, तर त्यामध्ये वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढतात. पण याचा भार सर्वसामान्यांनी का उचलावा? त्यामुळेच आता म्हाडाने नेमलेली समिती या सगळ्या मुद्द्यांचा बारकाईने अभ्यास करणार आहे – म्हणजे कोणता खर्च किमतीत धरायचा आणि कोणता टाळायचा हे नीट ठरवता येईल. या सगळ्याचा उद्देश स्पष्ट आहे – म्हाडालाही नुकसान होऊ नये आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही परवडणाऱ्या दरात घरं मिळावीत. अशा प्रकारची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून देण्यात आली आहे.
येथे वाचा – शिंदेंचा एक फोन ठरणार गेमचेंजर? सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता!
आता क्षेत्रफळ नव्हे, तर घराच्या किमतीनुसार ठरेल उत्पन्न गट?
सध्या म्हाडाच्या धोरणानुसार घराचे क्षेत्रफळ पाहून ते कोणत्या उत्पन्न गटासाठी आहे हे ठरवले जाते. उदाहरणार्थ, 300 चौरस फुटांपर्यंतची घरे अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, 450 पर्यंतची अल्प उत्पन्न गटासाठी, 600 पर्यंतची मध्यम गटासाठी आणि 900 चौरस फुटांपर्यंतची घरे उच्च उत्पन्न गटासाठी राखीव असतात. पण प्रत्यक्षात उपनगरात असलेलं 300 चौरस फुटाचं घर आणि दक्षिण मुंबईतलं तेवढ्याच क्षेत्रफळाचं घर यांच्यात प्रचंड किंमतीचा फरक असतो. त्यामुळे फक्त घराचं क्षेत्रफळ पाहून त्याचा गट ठरवणं तितकंसं न्याय्य ठरत नाही. यामुळेच, आता “घराच्या क्षेत्रफळाऐवजी त्याच्या किमतीनुसार उत्पन्न गट निश्चित करता येईल का?” याचा सखोल अभ्यास करणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
