MHADA Redevelopment: म्हाडाच्या वसाहतीत राहणाऱ्यांना आता त्यांच्या घराच्या पुनर्विकासासाठी स्वतः निर्णय घेणंही अवघड झालं असल्याचं दिसून येत आहे. एकीकडे जिथे घराचं नूतनीकरण व्हावं म्हणून लोक वर्षानुवर्षं वाट पाहत आहेत, तिथे सरकारनं एक असं धोरण लागू केलं आहे, ज्यामुळे विकासक कोण असावा, हेही रहिवाशांच्या हातात राहिलेलं नाही. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अंतर्गत येणाऱ्या वसाहतींमध्ये इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा, अशी रहिवाशांची खूप वर्षांची मागणी होती. पण जेव्हा प्रत्यक्षात पुनर्विकास करण्याची वेळ आली, तेव्हा सरकारनं असा निर्णय घेतला की, आता विकासक ठरवण्याचा हक्कसुद्धा म्हाडाच्याच हातात असणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांच्या मताला किंमत उरलेली नाही, असा सूर आता उमटू लागला आहे.
मुंबई आणि उपनगरात म्हाडाच्या एकूण १२३ वसाहती आहेत, ज्यात सुमारे २ लाख २५ हजार घरं आहेत. यापैकी जवळपास ५६ वसाहतींच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. ठाण्यातही शिवाईनगर, वर्तकनगर, लोकमान्यनगर, महाराष्ट्रनगर अशा अनेक वसाहती असून तिथेही पुनर्विकासाची अतिशय गरज निर्माण झाली आहे. या सोबतच पुणे, अमरावती, नाशिक, कोकण आणि छत्रपती संभाजी नगर या विभागातही अशाच स्थितीतील अनेक इमारती आहेत.
पूर्वीच्या धोरणानुसार, संबंधित गृहनिर्माण सोसायटीला विकासक निवडण्याचा पूर्ण अधिकार होता. ६८ टक्के सभासद उपस्थित राहून त्यातील ५१ टक्के सभासद जर एखाद्या विकासकाच्या बाजूने निर्णय घेत असतील, तर त्या विकासक या कामासाठी मान्यता दिली जात असे. आणि जो विकासक चांगल्या सुविधा देईल, अधिक क्षेत्रफळ देईल, त्यालाच प्राधान्य देखील दिलं जात होतं. पण आता नव्या धोरणात म्हाडानं स्पष्ट केलं आहे की, कोणताही विकासक तुम्ही ठरवला तरी त्याला अंतिम मान्यता देण्याचा अधिकार हा फक्त म्हाडाकडेच असेल. कारण अनेक विकासक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात, किंवा प्रकल्प अर्धवट टाकून देतात, अशी काही कारणं नंतर पुढे केली जातात.
म्हणून आता म्हाडाच्या म्हणण्यानुसार, विकासकाच्या आर्थिक क्षमतेची तपासणी म्हाडाच करणार असून, त्यांचं वित्तीय व्यवहार्यतेचं मूल्यांकनही त्यांचंच असेल. विकासकाने जरी रहिवाशांना मोठं घर देण्याचं आश्वासन दिलं, तरी त्याला ते प्रत्यक्षात देता येईल की नाही, याची खात्री देखील आता म्हाडा स्वतःच करणार आहे. तसंच आता सरकार म्हणतंय, की सामंजस्य कराराची जबाबदारीही आम्ही घेऊ. कारण अनेक वेळा सोसायटीकडे कायदेशीर सल्ला किंवा अनुभव नसतो, त्यामुळे एकतर्फी करार होतो, आणि मग लोक फसतात. त्यामुळे सरकार स्वतःच आदर्श करारनामा तयार करून देईल.
म्हाडाचं घर मिळाल्यावर लगेच भाड्याने देता येतं का? पहा महत्वाचा नियम..!
पण या सगळ्या तरतुदींच्या आडून सरकारनं प्रत्यक्षात लोकांच्या हक्कावरच गदा आणली आहे, असं रहिवाशांचं म्हणणं आहे. “आम्ही म्हाडाची सर्व देणी वेळेवर भरतो, परवानग्या घेतो, आणि आमच्या घराच्या पुनर्विकासासाठी कोण सक्षम आहे हे ठरवण्याचा हक्क आमचाच असावा. सरकारने आमच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, आम्ही कोणत्या विकासकावर विश्वास ठेवायचा, यावर आमचं मत असलं पाहिजे” असं वक्तव्य ठाण्यातील शिवाईनगरमधील रहिवाशांनी केलं आहे.
त्यांचा आरोप आहे की, सरकार काही ठराविक विकासकांनाच संधी देण्याचं धोरण राबवत असून ही सगळी योजना त्यांच्या सोयीसाठी तयार केली आहे. म्हणूनच आता काही वसाहतींनी याचिकेचा मार्ग निवडत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
