New Housing Policy: राज्यात सध्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली अनेक इमारती पाडल्या जात आहेत, पण सोडलेल्या जागेवर पुन्हा घर मिळेलच याची खात्री अनेक रहिवाशांना सध्या वाटत असल्याचं दिसत तरी नाही. या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात एक महत्त्वाची आणि रहिवाशांच्या दृष्टिकोनातून दिलासादायक अशी शिफारस समोर आली आहे, आणि त्यानुसार आता विकासकांनी फक्त दोन नव्हे, तर थेट तीन वर्षांचं आगाऊ भाडं संबंधित रहिवाशांना द्यायला हवं आणि त्यापुढील प्रत्येक वर्षासाठी स्वतंत्र बँक खात्यात रक्कम जमा करत राहावी.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये याआधी दोन वर्षांच्या आगाऊ भाड्याची तरतूद असल्याचं बघायला मिळत होतं. परंतु, या प्रकल्पांची स्थिती पाहता आणि अनेक विकासकांनी थकवलेलं भाडं पाहता, आता भाडं थेट जमा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अगोदरच्या पद्धतीत फक्त चेक दिले जात होते, जे पास होईल याची काही खात्री नव्हती. त्यामुळेच ह्या नव्या सिस्टमची गरज निर्माण झाली.
घर घ्यायचंय? तुमचा पगार पुरेल का? जाणून घ्या १० लाखांपासून १ कोटीपर्यंतच्या EMIचं गणित!
पुनर्विकासाचं काम अनेकदा तीन ते चार वर्षं लांबत, आणि या काळात रहिवाशांनी भाड्याविना त्रस्त व्हावं, ही गोष्ट शासनालाही सध्या खटकत आहे. त्यामुळे, तीन वर्षांच आगाऊ भाडं आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षासाठी राखीव रक्कम बँकेत ठेवण्याची शासनाची अट ही केवळ सुरक्षितता नव्हे, तर माणुसकीचं भान दाखवणारी बाब देखील आहे, असं गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांचं मत आहे.
सध्या झोपु प्रकल्पांमध्ये रखडलेले अनेक प्रकल्प पाहता, रहिवाशांनी मोठा त्रास सहन केला असल्याचं बघायला मिळत आहे. काहींचं भाडं हे वर्षानुवर्षे मिळालं नाही, काहींना पैशांवाचून अनेक कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला. म्हणूनच, राज्य सरकारने आता म्हाडा, झोपु प्राधिकरण, सिडको, एमआयडीसी, महापालिका अशा विविध संस्थांना एकत्रित करून घरनिर्मितीची जबाबदारी सोपवली आहे. परंतु त्याचवेळी विकासकांची जबाबदारी स्पष्ट आणि ठोस असावी, यासाठीच ही योजना आखण्यात आली आहे.
अरे देवा! घर तुमचं पण निर्णय ‘म्हाडा’चा? बघा काय आहे म्हाडाचं नवं धोरण!
हे नवं धोरण आणण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे, विकासकांकडून थकवलेलं सुमारे ७०० कोटींचं भाडं. हे प्रकरण जेव्हा थेट उच्च न्यायालयात गेलं, तेव्हा न्यायालयाने प्राधिकरणावरच ताशेरे ओढले. त्यानंतर दोन वर्षांच्या आगाऊ भाड्याची सक्ती करण्यात आली आणि त्याचा सकारात्मक परिणामही दिसून आला. आता, आणखी एक पाऊल पुढे टाकत तीन वर्षांचा भाडेकरार बंधनकारक केल्याने, हे धोरण अधिक विश्वासार्ह आणि प्रभावी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रहिवाश्यांची हक्काची जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने उचललेलं हे पाऊल खरंच स्वागतार्ह आहे. आता ही शिफारस प्रत्यक्षात कितपत राबवली जाईल, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
बॅंक गॅरंटी सुद्धा घ्यावी
काम होईल त्याप्रमाणे
पैसे द्यावे
शेवटी वीस टक्के दहा वर्षासाठी
गॅरंटी ठेवावी
बिल्डरला व्याज नाही