Bombay High Court On Flat Maintenance: मुंबईसारख्या महानगरात स्वतःचं घर घेणं हे सामान्य माणसाचं मोठं स्वप्न असतं. कित्येक वर्ष मेहनत करून, कर्जं फेडून मिळवलेलं ते एक छोटंसं घर म्हणजे त्यांचं सुरक्षित भविष्य असतं. पण या घराच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या खर्चावरून अनेकदा बरेच वाद उद्भवतात. विशेषतः सोसायटीतील मेंटेनन्स चार्जेसच्या गणितावरून अनेक रहिवाश्यांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागते. मात्र आता याच पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला एक नवा निर्णय राज्यभरात चर्चा आणि बदल घडवून आणत असल्याचं बघायला मिळत आहे.
ही केस पुण्यातील एका मोठ्या निवासी संकुलाशी संबंधित होती. ११ इमारती, ३५६ पेक्षा अधिक फ्लॅट्स आणि व्यवस्थापन मंडळाने घेतलेला निर्णय, जो की सर्व फ्लॅट्ससाठी समान मेंटेनन्स चार्जेस असा होता. त्यानुसार फ्लॅटचा आकार कितीही असला तरीही प्रत्येकाला सारखंच शुल्क भरावं लागणार, असं ठरवलं गेलं होतं, आणि इथूनच या गोष्टीची सुरुवात झाली.
मुंबईकरांसाठी खुशखबर! आता स्वस्तात मिळणार म्हाडाची दुकाने, पहा या दिवशी येणार जाहिरात..!
याऊलट लहान फ्लॅट असणाऱ्या रहिवाशांनी आवाज उठवला. “आमचं घर लहान, वापर कमी, मग आम्हाला मोठ्या फ्लॅट्सइतकेच चार्जेस का भरावे लागतात?” असा साधा आणि रास्त प्रश्न त्यांनी पुढे विचारला. हा मुद्दा कोर्टात गेल्यानंतरही तो सहकारी न्यायालयातून फेटाळण्यात आला. पण रहिवाशी इथेच थांबले नाहीत, तर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, आणि तिथूनच बदल दिसून आला.
न्यायालयात दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने हे ठामपणे सांगितलं, देखभाल शुल्क हे फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणातच असणं आवश्यक आहे. न्यायालयाने ही गोष्ट केवळ कायद्यानुसार नव्हे, तर नैतिकतेनेही योग्य ठरवली. महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायदा १९७० आणि कॉन्डोमिनियम घोषणापत्र दोन्हीचा या निर्णयाला पाठिंबा आहे.
रहिवाशांनो, तीन वर्षांचं आगाऊ भाडं घेतल्याशिवाय घर सोडू नका! जाणून घ्या नवं गृहनिर्माण धोरण
विशेष म्हणजे, जास्त क्षेत्रफळ असलेले फ्लॅट्स म्हणजे जास्त लोकसंख्या, जास्त वापर, त्यामुळे त्यांचा देखभाल खर्चही तुलनेनं अधिक असतो. हे लक्षात घेत, न्यायालयाने छोट्या फ्लॅटधारकांचं म्हणणं मान्य केलं आणि समान शुल्काचा निर्णय रद्द केला.
