आपलं स्वतःचं घर घेण्यासाठी माणूस वर्षानुवर्षे कष्ट करतो, कमावलेले पैसे जपून ठेवतो, आणि हळूहळू घराचं स्वप्न उभं करू लागतो. विशेषतः मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात घर घ्यायचं असेल, तर ही स्वप्नपूर्ती आणखी कठीण वाटू लागते. कारण घरांच्या वाढत्या किमती आणि मर्यादित बचत यांचं गणित जुळवणं सोपं नसतं. शेवटी बँकेकडून गृह कर्ज (Home Loan) घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. अनेक लोक घरांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे शहराच्या बाहेर घर घेण्याचा निर्णय घेतात. पण घर कुठेही असो ते आपल्या मेहनतीच्या पैशातून घेतलं जातं, म्हणून त्यातली प्रत्येक गोष्ट नीट पाहणं आवश्यक असतं. कारण जर योग्य ती काळजी घेतली नाही, तर आयुष्यभराची कमाई वाया जाण्याचा धोका असतो.
अलीकडच्या काळात रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अशी अनेक प्रकरणं पाहायला मिळतात. जिथे लोकांनी पैसे गुंतवलेत, प्रकल्पाला वारंवार भेट दिलीय, पण अजूनही घराची चावी त्यांच्या हातात आलेली नाही. काही प्रकल्प तर वर्षानुवर्षे अपूर्णच राहतात. त्यामुळे घर घेण्याचा निर्णय घेताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. (Buying a home do not make these 5 mistakes)..
(1) खर्चाचा योग्य अंदाज बांधा, नाहीतर…
खरं सांगायचं तर, घर घेण्याच्या उत्साहात आपण बहुतांश वेळा फक्त फ्लॅटची किंमतच (Flat price) लक्षात ठेवतो. पण घर खरेदी म्हणजे फक्त घराच्या किमतीपुरतं मर्यादित नसतं. त्यामागे अजून बरेच लपलेले खर्च असतात, जे अनेकदा आपल्याला आधी लक्षातही येत नाहीत. पार्किंगचा खर्च, स्टॅम्प ड्युटी (Stamp duty), नोंदणी शुल्क, जीएसटी, मेंटेनन्सची रक्कम, क्लबचे शुल्क हे सगळं एकत्र केल्यावर एक भरीव आकडा तयार होतो. अशावेळी जर हे खर्च आधीच लक्षात ठेवले नाहीत, आणि गृहकर्ज (Home Loan) फक्त मूळ घराच्या किमतीच्या आधारावर घेतलं, तर नंतर बजेटचा पूर्ण ताळमेळ बिघडतो. ईएमआय (EMI) भरताना अडचणी येतात, हप्ते चुकण्याची शक्यता वाढते, आणि संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडतं. त्यामुळे घर घेताना फक्त किंमत नव्हे, तर संपूर्ण खर्चाचा अंदाज बांधणं खूप महत्त्वाचं असतं.
(2) होम लोनसाठी पूर्व-मंजुरी न घेण्याची चूक :
आपलं स्वप्नातलं घर शोधायला सुरुवात करताना आपण आधी लोकेशन, बजेट (Home Budget) आणि सुविधा बघतो. सगळं आवडल्यावर मगच आपण बँकेकडे गृहकर्जासाठी जातो. पण इथेच एक मोठी अडचण येऊ शकते. ती अशी की बँकेकडून मिळणारं कर्ज तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे घर पाहण्याआधीच तुमचं क्रेडिट प्रोफाइल आणि उत्पन्न लक्षात घेऊन बँकेकडून किती लोन मिळू शकतं, याची पूर्व-मंजुरी (pre-approval) घेणं खूप गरजेचं आहे. असं न केल्यास, जे घर तुम्हाला आवडलं असेल, ते तुमच्या बजेटच्या बाहेर जाऊ शकतं आणि तुमचा वेळ आणि मेहनत दोन्हीही वाया जाऊ शकते.
येथे वाचा – मुंबईत अवघ्या 12 लाखांत मिळणार घर; पण ‘ही’ अट कायम, पहा संपूर्ण माहिती..!
(3) कागदपत्रांची नीट तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे :
घर खरेदी करणं म्हणजे आयुष्यातला एक मोठा आर्थिक व्यवहार असतो. पण या व्यवहारात फसवणुकीची शक्यता नाकारता येत नाही. रिअल इस्टेटमध्ये फसवणुकीचे अनेक प्रकार घडतात, आणि अशा प्रकरणांचे खटले न्यायालयात वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहतात. लवकर न्याय देखील मिळत नाही.
कधी कधी ब्रोकर फक्त स्वतःचा फायदा बघत खरेदीदाराला चुकीची किंवा अर्धवट माहिती देतात. आपणही त्या क्षणी घर घेण्याच्या उत्साहात त्यांच्या बोलण्यावर सहज विश्वास ठेवतो. पण नंतर जेव्हा वस्तुस्थिती समजते, तेव्हा फार उशीर झालेला असतो आणि पश्चातापाशिवाय पर्याय उरत नाही.
म्हणूनच घर घेण्याआधी प्रॉपर्टीची सगळी कागदपत्रं बारकाईने तपासणं आवश्यक आहे. त्या प्रकल्पाला आवश्यक सरकारी परवानग्या आहेत का? जमीन कायदेशीररित्या मालकी हक्कात आहे का? पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळाली आहे का? हे सगळं तपासून घ्या. शक्य असल्यास एखाद्या कायदेशीर सल्लागाराकडून कागदपत्रांची पडताळणी करून घ्या, म्हणजे नंतर कोणतीही अडचण येणार नाही.
येथे वाचा – तयारी करा! म्हाडाची दिवाळीपूर्वीच 5 हजार घरांची भन्नाट योजना, आजच माहिती जाणून घ्या!
(4) प्रकल्पाची जोखीम आणि योग्य मूल्यांकन गरजेचं :
आजकाल अनेक ठिकाणी अर्धवट, निर्माणाधीन इमारती (under construction buildings) वर्षानुवर्षे तशाच पडून राहिलेल्या दिसतात. काही प्रकल्प तर कधीच पूर्ण होत नाहीत. अशा वेळी घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीचं मोठं नुकसान होतं आणि संपूर्ण गुंतवणूक अडकून बसते.
या प्रकल्पांच्या रखडण्यामागे अनेक कारणं असतात. जसे की निधीची कमतरता, कायदेशीर अडचणी, किंवा बिल्डरकडून अकार्यक्षम व्यवस्थापन. अशा स्थितीत जर तुम्ही गृहकर्ज घेतलं असेल, तर एका बाजूला ईएमआय भरावा लागतो आणि दुसऱ्या बाजूला भाडंही द्यावं लागतं, परिणामी आर्थिक ताण वाढतो.
म्हणूनच जर तुम्ही अर्धवट बांधकाम असलेल्या प्रकल्पात घर घेण्याचा विचार करत असाल, तर थोडं अधिक सतर्क राहणं आवश्यक आहे. बिल्डरबरोबरचा करार नीट वाचा, त्यात प्रकल्प विलंब झाल्यास दंडाची तरतूद आहे का, पैसे परत मिळण्याची अट आहे का, यासारख्या गोष्टी बारकाईने पाहा. शक्य असल्यास प्रकल्पाची पार्श्वभूमी, बिल्डरचा ट्रॅक रेकॉर्ड आणि त्याच्या आधीच्या प्रकल्पांची माहिती मिळवा. म्हणजे पुढे अनपेक्षित अडचणी टाळता येतील.
(5) कनेक्टिव्हिटीकडे दुर्लक्ष करणं महागात पडू शकतं :
शहरात घर घेणं खूप महाग असल्यामुळे अनेक जण शहराबाहेर किंवा उपनगरांमध्ये घर घेण्याचा निर्णय घेतात. सुरुवातीला हा पर्याय परवडणारा वाटतो, पण नंतर सुविधांचा अभाव आणि दैनंदिन गैरसोयीमुळे त्रास व्हायला लागतो.
रस्ते खराब असणे, सार्वजनिक वाहतूक नसणे, जवळपास शाळा, हॉस्पिटल किंवा दुकानांची सुविधा नसणे, या सगळ्या गोष्टींमुळे राहणं अवघड होऊ शकतं. शिवाय, ऑफिसला रोज जाण्या-येण्यात खूप वेळ आणि पैसा खर्च होतो. त्यामुळे घर खरेदी करताना फक्त सध्याचं बजेट न पाहता त्या परिसराचं भविष्यातील विकासाचं चित्र, पुनर्विक्रीची किंमत आणि एकूण कनेक्टिव्हिटी (connectivity) या बाबींवर नीट विचार करणं गरजेचं आहे. कारण जर 25 वर्षांनीही त्या भागात फारशी प्रगती झाली नाही आणि घराच्या किंमतीत फारसा फरक पडला नाही, तर ती गुंतवणूक फोल ठरू शकते. म्हणून घर घेताना परिसराचा सर्व बाजूंनी विचार करा, त्यानंतरच निर्णय घ्या.
